नई दिल्लीः केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 112 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में है। उन्होंने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़ी एक सहयोगात्मक और एकीकृत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,114 है, जिनमें से 790 पद भरे हुए हैं जबकि 234 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 292 नामों की सिफारिश की है, जिनमें से 110 को नियुक्त कर दिया गया है जबकि 112 प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है और अभी सभी पद भरे हुए हैं।
कानून मंत्री ने कहा कि संप्रग शासन के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 थी और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 31 थी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के साथ ही उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की है और खाली पदों को तत्परता से भरने का प्रयास किया जाता है।