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तेलंगाना राज्य के 40 जातियों को पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिल्ली में जन सुनवाई की गई। सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक, महाराष्ट्र सदन में तेलंगाना राज्य के 40 जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने हेतु यह जन सुनवाई आयोजित की गई थी। जन सुनवाई के दौरान हंसराज गंगाराम अहीर अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भुवन भूषण कमल सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण व आर कृष्णैया व लोक सभा सांसद बी बी पाटिल , शुभप्रद पटेल नूली सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तेलंगाना), राजीव रंजन (आईएएस) सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आवास आयुक्त तेलंगाना भवन सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। जन सुनवाई में 40 जातियों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
जन सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि इतने बड़े मामले की सुनवाई में तेलंगाना राज्य के प्रधान सचिव की उपस्थिति अपेक्षित थी, परन्तु उनकी अनुपस्थिति में भी राज्य के प्रस्ताव पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सकारात्मक ढंग से चर्चा की गयी।
सुनवाई सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई जिसमे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया की कुछ जातियों से सम्बंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अतः इस सम्बन्ध में क़ानूनी मुद्दे को सही तरीके से जांचने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जातियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तेलंगाना के अति पिछड़ा वर्ग को भरपूर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया तथा क़ानूनी मुद्दे के जांच के उपरांत जल्द ही सकारात्मक निर्णय कर के अपनी संस्तुति सरकार को भेजने के लिए आश्वस्त किया।
