नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए आठवें समन के बाद भी सोमवार को उसके सामने पेश नहीं हुए लेकिन उन्होंने कहा कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार हैं। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय में सूत्रों ने बताया कि एजेंसी केजरीवाल के जवाब की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी केजरीवाल के डिजिटल माध्यम से पेश होने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती और मामले में पूछताछ के लिए उन्हें नौवां समन जारी कर सकती है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी का इरादा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ‘‘लोकसभा चुनाव के बीच’’ गिरफ्तार करना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी इस संबंध में घोषणा नहीं की है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी इन समन को अवैध बताया है। उन्होंने एजेंसी से कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अपने हालिया जवाब में कहा कि समन ‘‘अवैध’’ हैं लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
केजरीवाल को 16 मार्च को शहर की एक अदालत के सामने भी पेश होना है। अदालत ने समन को नजरअंदाज करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक शिकायत के मामले में केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। आप ने मांग की कि निदेशालय केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ करे और इसका सीधा प्रसारण किया जाए।