मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद जल्द घोषित होगा राहत पैकेज : CM Sukhu

July 18, 2025

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के लिए विशेष राहत व अन्य मुद्दों पर चर्चा कर लौट आए हैं। शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सहायता के लिए शीघ्र ही एक व्यापक राहत पैकेज की घोषणा करेगीए जिस पर मंत्रिमंडल में गंभीर विचार-विमर्श चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं और केंद्र सरकार की मदद के बिना प्रभावित परिवारों को हुए नुक्सान की पूरी भरपाई संभव नहीं है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया है, जिस पर गृह मंत्री ने शीघ्र दौरे का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। राज्य सरकार किसी राजनीतिक श्रेय की चाह नहीं रखती और केंद्र के सहयोग से लोगों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच बीघा भूमि देने तथा भूभूजोत टनल सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाने जैसे कई अहम मुद्दे भी उठाए। सेब के पेड़ों की कटाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार पौधों को काटना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन करेगी और बागवानी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए सरकार को उचित समय दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर शिमला-मटौर फोरलेन के शिमला-शालाघाट हिस्से में टनल निर्माण, नालागढ़-पिंजौर और नालागढ़-गढ़ा मोड़ सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने और ढली सैंज फोरलेन को रामपुर तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है। गडकरी ने शिमला के ढली में जमींदोज हुए भवन के प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद जी से भी भेंट कर प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति की जानकारी दी और राज्य के लिए उदार सहायता की मांग की।

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