Haryana News : राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा, एक घंटे चली बैठक

April 2, 2026

करनाल। (Review of National Highway Projects) हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने वीरवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में करनाल की राष्ट्रीय राजमार्ग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। यह बैठक एक घंटे तक चली।

समस्याओं पर विस्तार से चर्चा

इसमें करनाल से गुजरने वाले विभिन्न राजमार्गों, जीटी रोड, मेरठ रोड, करनाल रिंग रोड व जी टी रोड से जुड़ीं घरौंडा शहर से संबंधित समस्याओं के समाधानों पर अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जायज मांगों पर काम करने की हिदायत

उन्होंने अधिकारियों को आमजन की जायज़ मांगों व सुविधा के अनुसार कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने मेरठ रोड पर शुगर मिल के पास सर्विस रोड बनाने तथा सेक्टर 6 व नगला चौक पर फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की। स्पीकर कल्याण ने घरौंडा शहर में जी टी रोड की सर्विस लेन पर होने वाले जाम और अन्य समस्याओं की ओर साथ-साथ वहां के लिए बाईपास की संभावना पर भी चर्चा की।

लोगों से मिले सुझावों पर भी मंथन

विस स्पीकर ने समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन करनाल रिंग रोड की प्रगति तथा सर्विस रोड के निर्माण तथा स्थानीय लोगों की ओर से मिले कुछ अन्य प्रस्तावों को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों से बारीक जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि रिंग रोड का कार्य तेज गति से जारी है परन्तु कुछ कार्यों के लिए प्रशासन के सहयोग की जरूरत है जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशासन व सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिलवाने का भरोसा दिलाया।

बनाया जाएगा एंट्री प्वाइंट

विस अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि सेक्टर 14 से नमस्ते चौक की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एंट्री पॉइंट बनाया जाएं, जिससे कि डीसी आफ़िस की ओर से आने वाले ट्रैफिक के कारण सेक्टर 14 के चौक पर जाम की स्थिति से राहत मिल सके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मेरठ रोड पर जिन रास्तों पर यातायात की अधिकता के कारण दुर्घटनाओं की अधिक संभावना रहती है, वहां रिम्बल स्ट्रिप्स व लाइटें लगाने बारे निर्देश दिए।

स्लिप रोड होगा चौड़ा

इसके बाद विस अध्यक्ष ने फुट ओवरब्रिजों की भी समीक्षा की तथा मधुबन में डीएवी स्कूल के समीप पुलिस अकादमी की स्लिप रोड को चोड़ा करने की फिजिबिलिटी चेक करने के निर्देश दिए जिसके लिए बिजली विभाग की लाइनों को शिफ़्ट करने की ज़रूरत का विषय आया।

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