बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई मुफ्त गारंटी योजनाओं पर टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री 3 अगस्त (गुरुवार) को पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि घोषित गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में कर्नाटक सरकार को विकास गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि मुफ्त योजनाओं से राज्य का खजाना खाली होने जा रहा है।
सिद्दारमैया ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के जनविरोधी शासन से तंग आकर कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को जनादेश दिया है और भाजपा को खारिज कर दिया है। सीएम सिद्दारमैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘हम वादों को पूरा करने और इस दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे पूरे देश के आम लोगों को आर्थकि संकट से बचाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक मॉडल की जरूरत है।‘
‘मुफ्त योजनाओं को लागू करके राज्य के वित्त पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। पीएम मोदी, मेरा अनुरोध है कि इसे स्पष्ट करने की जरूरत है कि क्या यह आपकी व्यक्तिगत राय है? या पीएम मोदी की राय है? या पार्टी की राय है?‘ ‘यदि आप योजनाओं की गारंटी का विरोध कर रहे हैं तो आपको अपना रुख और साथ ही अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना होगा। आपको कर्नाटक भाजपा नेताओं को हमारी सरकार की मुफ्त योजनाओं का सार्वजनिक रूप से विरोध करने के लिए निर्देश देने की जरूरत है। हम आगामी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। गारंटी मुक्त योजनाओं पर लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं, यदि आप चुनौती के लिए तैयार हैं तो इस संबंध में घोषणा करें।‘
राज्य की सत्ता संभालने के बाद सिद्दारमैया पहली बार 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। एक सूत्र ने कहा कि सीएम सिद्दारमैया मुफ्त चावल यानी अन्न भाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा चावल की आपूर्त िके लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसके तहत सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार बीपीएल परिवारों के सभी सदस्यों के लिए 10 किलो चावल उपलब्ध कराने की योजना बना रही है वह केंद्र सरकार से धनराशि बढ़ाने और अन्य परियोजनाओं और योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी मांग करेंगे। उम्मीद है कि सिद्दामैया 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के लिए 5,495 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग करेंगे और राज्य को जीएसटी में उचित हिस्सा नहीं मिलने के बारे में भी चर्चा करेंगे।