सिद्धारमैया ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार सिद्दारमैया ने गुरुवार को नई दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में दावा किया कि बैठक सौहार्दपूर्ण रही। सिद्दारमैया ने मोदी को चंदन से बनी एक माला और कलाकृति के साथ ही एक पारंपरिक मैसूरु ‘पेटा’ (टोपी) भेंट की। यह बैठक मुख्यमंत्री द्वारा कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई मुफ्त गारंटी योजनाओं पर उनकी टिप्पणी पर मोदी की आलोचना के एक दिन बाद हुई।

मोदी ने कहा था कि घोषित गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में कर्नाटक सरकार के पास विकास गतिविधियों के लिए धन नहीं है। उन्होंने कहा, ’मुफ्त योजनाओं से राज्य का खजाना खाली होने जा रहा है।’ इसके जवाब में सिद्दारमैया ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के जनविरोधी शासन से सावधान होकर कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को जनादेश दिया है और बीजेपी को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘हम वादों को पूरा करने और इस दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे पूरे देश को आम लोगों को आर्थकि संकट से बचाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक मॉडल की जरूरत है।‘

‘मुफ्त योजनाओं को लागू करके राज्य के वित्त पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी को बधाई। पीएम मोदी, मेरा अनुरोध है कि इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। क्या यह आपकी निजी राय है? या यह पीएम मोदी की राय है? या क्या यह राय पार्टी का है ? ‘यदि आप योजनाओं की गारंटी का विरोध कर रहे हैं, तो आपको अपना रुख और साथ ही अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना होगा। आपको कर्नाटक भाजपा नेताओं को हमारी सरकार की मुफ्त योजनाओं का सार्वजनिक रूप से विरोध करने के लिए निर्देश देने की जरूरत है। हम आगामी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। गारंटी मुक्त योजनाओं पर लोकसभा चुनाव, यदि आप चुनौती के लिए तैयार हैं तो आप इस संबंध में एक घोषणा करें।‘

अपने दिल्ली दौरे के दौरान सिद्दारमैया केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह और यूनियन रोड नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री पार्टी की प्रमुख मुफ्त चावल योजना अन्न भाग्य के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चावल की आपूर्ति के लिए मोदी से अनुरोध कर सकते हैं, जिसके तहत कर्नाटक सरकार बीपीएल परिवारों के सभी सदस्यों के लिए 10 किलो चावल उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। उनके केंद्र सरकार से धन में वृद्धि और सिंचाई परियोजनाओं, जल जीवन मिशन, मनरेगा के लिए अतिरिक्त धन की मांग करने की भी संभावना है।

उम्मीद है कि मुख्यमंत्री 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के लिए 5,495 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग करेंगे और राज्य को जीएसटी में उचित हिस्सा नहीं मिलने के बारे में भी चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वह अपनी बैठक के दौरान राज्य में प्रमुख सड़क परियोजनाओं और अतिरिक्त अनुदान की मांग पर चर्चा करेंगे।