केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास निधि जारी करने की पंजाब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

August 31, 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) नीत पंजाब सरकार की उस अंतरिम याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगा जिसमें ग्रामीण विकास कोष से संबंधित कथित बकाए के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ से कहा कि शीर्ष कोर्ट की वैबसाइट पर यह मामला 2 सितंबर की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं है। वकील ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मामले को उस दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम इसे देखेंगे’ और मामले की सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ लंबित मुकद्दमे में एक अंतरिम अर्जी दायर की है तथा अंतरिम उपाय के रूप में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तत्काल जारी किए जाने का अनुरोध किया है।