हैदराबाद: तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के 43 हजार से अधिक कर्मचारियों को राज्य सरकार की सेवा में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने पिछले महीने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को राजभवन के एक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण) विधेयक-2023 को मंजूरी दे दी है।
बयान में कहा गया है, ‘माननीय राज्यपाल ने अपनी दस सिफारिशों के जवाब में सरकार के कार्यों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया है, जो कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व और निगम के समग्र कल्याण पर विचार करते हुए की गई थीं, इस बात से संतुष्ट हैं कि ये सिफारिशें उचित हैं।‘ उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के रूप में अपनी नई भूमिका शुरू करने के लिए सभी टीएसआरटीसी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने 17 अगस्त को विधेयक को विधि सचिव के पास राय के लिए भेजा था। राजभवन ने उन रिपोटरें का खंडन किया था कि राज्यपाल ने टीएसआरटीसी विधेयक को रोक दिया था और इसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था।
राज्य विधानसभा ने 6 अगस्त को टीएसआरटीसी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समाहित करने के लिए टीएसआरटीसी को पारित कर दिया। चार दिन की अनिश्चितता के बाद राज्यपाल ने विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी। राज्यपाल ने अपनी मंजूरी के साथ ही राज्य सरकार को 10 सिफारिशें की हैं। उन्होंने सिफारिश की कि आरटीसी कर्मचारियों को सरकार के रूप में समाहित करने के बाद भी, टीएसआरटीसी की भूमि, परिसंपत्तियों और संपत्तियों का स्वामित्व निगम के पास ही होना चाहिए।