कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में दो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश को मंज़ूरी दी

April 8, 2026

नई दिल्ली [भारत]: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का मकसद बिजली उत्पादन बढ़ाना और राष्ट्रीय ग्रिड को मज़बूत करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की कैबिनेट ब्रीफिंग के मुताबिक, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव ज़िले में लोहित नदी पर 1200 MW की कलाई-II पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए 14,105.83 करोड़ रुपये के निवेश को मंज़ूरी दी है। इस परियोजना के 78 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

1200 MW (6 x 190 MW और 1 x 60 MW) की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से सालाना 4852.95 MU बिजली पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना राज्य में बिजली आपूर्ति को मज़बूत करेगी, बिजली की सबसे ज़्यादा मांग (पीक डिमांड) के प्रबंधन में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित रखने में सहायक होगी।

इस परियोजना को THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के ज़रिए लागू किया जाएगा।
एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, “राज्य को 12 प्रतिशत बिजली मुफ़्त मिलेगी और अतिरिक्त 1 प्रतिशत बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (LADF) के लिए आरक्षित होगी। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी काफ़ी विकास होगा और सामाजिक-आर्थिक लाभ भी मिलेंगे।”

सरकार सड़कों, पुलों और ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचे के लिए बजटीय सहायता के तौर पर 599.88 करोड़ रुपये भी देगी। इसके अलावा, राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के तौर पर 750 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे।

CCEA ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे ज़िलों में बनने वाली 1720 MW की कमला पनबिजली परियोजना के लिए भी 26,069.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंज़ूरी दी है।

एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, “1720 MW (8 x 210 MW और 1 x 40 MW) की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से 6870 MU बिजली पैदा होने की उम्मीद है।”
इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली राज्य में बिजली आपूर्ति को मज़बूत करेगी, बिजली की सबसे ज़्यादा मांग के प्रबंधन में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित रखने में योगदान देगी। इस रिलीज़ में यह भी बताया गया कि यह प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ को नियंत्रित करने में फ़ायदा पहुँचाएगा।

कमला प्रोजेक्ट को NHPC लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक जॉइंट वेंचर के ज़रिए लागू किया जाएगा। सरकार बाढ़ नियंत्रण वाले हिस्से के लिए बजट से 4,743.98 करोड़ रुपये, सड़कों, पुलों और उनसे जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,340 करोड़ रुपये देगी; इसके अलावा, राज्य के इक्विटी शेयर के लिए 750 करोड़ रुपये भी दिए जाएँगे।

इस रिलीज़ में कहा गया, “कामले, क्रा दाडी और कुरुंग कुमे ज़िलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार होगा, जिसमें लगभग 196 किलोमीटर सड़कों और पुलों का विकास भी शामिल है।”

इन प्रोजेक्ट्स से स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होने, मुआवज़ा मिलने और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) से जुड़ी पहलें शुरू होने की भी उम्मीद है।

अपनी ब्रीफ़िंग में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने पाँच बड़े फ़ैसलों को मंज़ूरी दी है, जिनके तहत अलग-अलग सेक्टरों में कुल 1,74,207 करोड़ रुपये का निवेश और सब्सिडी दी जाएगी।