नई दिल्ली [भारत]: केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन में कहा, “31.10.2026 तक 10 लाख MT (ड्यूटी-फ्री) के टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत, बताई गई शर्तों के तहत, इंपोर्ट ‘फ्री’ है।”
साथ ही, सरकार ने स्टैंडर्ड इनपुट-आउटपुट नॉर्म्स (SION E52) के तहत पहले से जारी एडवांस ऑथराइज़ेशन को एडवांस ऑथराइज़ेशन स्कीम से टैरिफ रेट कोटा (TRQ) स्कीम में बदलने का एक बार का ऑप्शन दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसमें पहले से बनी और एडवांस ऑथराइज़ेशन के तहत उपलब्ध इंपोर्टेड कच्ची चीनी से बनने वाली रिफाइंड चीनी शामिल होगी।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड एक पब्लिक नोटिस के ज़रिए TRQ को मैनेज करने और एडवांस ऑथराइज़ेशन स्कीम से TRQ स्कीम में एक बार के कन्वर्ज़न का प्रोसेस बताएगा।
यह बदलाव एडवांस ऑथराइज़ेशन स्कीम के तहत इंपोर्ट की गई चीनी पर 20 अगस्त, गुरुवार तक लागू रहेगा।
यह कदम भारत में चीनी की ज़्यादा डिमांड के बीच उठाया गया है, खासकर आने वाले त्योहारों की वजह से।
ज़्यादा डिमांड को देखते हुए, यूनियन फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने 9 अगस्त को चीनी के मौजूदा स्टॉक की स्थिति, प्रोडक्शन लेवल और शुगर सीज़न की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की।
जोशी ने X पर पोस्ट किया, “चीनी के मौजूदा स्टॉक की स्थिति, प्रोडक्शन लेवल और चल रहे शुगर सीज़न की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाने के लिए @fooddeptgoi के सेक्रेटरी और सीनियर अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। अवेलेबिलिटी पर कड़ी नज़र रखने और काफ़ी स्टॉक बनाए रखने और पूरे सीज़न में स्टेबल सप्लाई पक्का करने के लिए समय पर कदम उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।”
इस बीच, मई में मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, भारत ने 30 सितंबर तक तुरंत असर से चीनी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है।
इस फ़ैसले ने अलग-अलग चीनी कैटेगरी के एक्सपोर्ट स्टेटस को “रिस्ट्रिक्टेड” लिस्ट से “प्रोहिबिटेड” कैटेगरी में बदल दिया।