नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने नई ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति’ (ईवी पॉलिसी) तैयार कर ली है। सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हर दिल्लीवासी की पहली पसंद बन जाए और इसे अपनाना आसान हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह नीति न केवल आर्थिक लाभ देती है, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बड़ा कारण है और जब दिल्ली के नागरिक ईवी अपनाएंगे, तो पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में सीधे गिरावट आएगी। इसके लिए सरकार चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रर और सब्सिडी का व्यापक प्रावधान कर रही है, ताकि दिल्ली देश की और दुनिया की ईवी राजधानी बन सके।
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ईवी खरीदने की प्रक्रिया को आसान और किफायती बनाने के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल वाहनों और ईवी के बीच मूल्य अंतर को कम करने के लिए सरकार पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करेगी। पुराने वाहनों के निपटान के लिए ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ योजना बनाई गई है। इसके तहत नागरिक अपने पुराने पेट्रोल या डीजल वाहन कबाड़ करने पर नया ईवी खरीदने में अतिरिक्त लाभ प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वाहन निमार्ताओं से समयबद्ध आपूर्ति और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। नीति को अंतिम रूप देने से पहले बिजली कंपनियों, वाहन निमार्ताओं और स्क्रैप डीलरों के साथ विस्तृत चर्चा की जा रही है और मसौदा जनता के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ईवी पॉलिसी के बुनियादी ढांचे के तहत प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ आवासीय कॉलोनियों में भी चाजिर्ंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। पुरानी बैटरियों के सुरक्षित निपटान और बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि चाजिर्ंग में लंबा इंतजार न करना पड़े।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन के विजन को साकार करने में दिल्ली सरकार ईवी को एक आवश्यकता मानते हुए प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य है कि हर मध्यमवर्गीय परिवार के लिए ईवी खरीदना सस्ता और चार्ज करना आसान हो। इस नीति को त्रुटिहीन बनाने के लिए ऊर्जा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। समिति ने तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से बैटरी रीसाइक्लिंग और चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रर के स्थायी समाधान तैयार किए हैं। समिति पर्यावरण अनुकूल बैटरी डिस्पोजल और सब्सिडी से जुड़े सभी पहलुओं को नीति में शामिल कर रही है। नई ईवी पॉलिसी दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी कदम साबित होगी।