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Toll Tax: क्या दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूल करेगी सरकार? नितिन गडकरी और NHAI ने दिया स्पष्टीकरण

A security personnel stands guard on the top of a mountain ahead of the annual Hindu pilgrimage to the holy cave shrine of Amarnath at Chandanwari, about 115 km southeast of Srinagar, on June 26, 2025. (Photo by Tauseef MUSTAFA / AFP)

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि सरकार दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने जा रही है। मंत्री ने हिंदी में एक्स पर लिखा, “कुछ मीडिया हाउस दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह जारी रहेगी।

उन्होंने कहा, “सत्य की जांच किए बिना सनसनी पैदा करने के लिए भ्रामक खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।” भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी अलग से स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एनएचएआई ने एक्स पर लिखा, “दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है।”

एक अलग खबर में, सरकार फास्टैग-आधारित वार्षिक पास पेश करने की तैयारी में है, जो यात्रियों को ‘बड़ी राहत’ प्रदान करेगा क्योंकि इससे वित्तीय बोझ कम होगा और टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होने से यात्रा आसान हो जाएगी।

वार्षिक पास योजना के तहत यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल प्लाजा पार करने के लिए मात्र 3,000 रुपये सालाना देने होंगे – जो पहले औसत 10,000 रुपये था। यह योजना 15 अगस्त से लागू होगी।

मंत्री गडकरी ने कहा था कि नई प्रणाली से प्रति क्रॉसिंग औसतन 15 रुपये टोल लगेगा – जो वर्तमान औसत से काफी कम है – और इससे नियमित राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को प्रति वर्ष 7,000 रुपये तक की बचत होने की उम्मीद है।इस साल अप्रैल में, कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 1 मई से फास्टैग को सैटेलाइट-आधारित टोलिंग सिस्टम से बदल दिया जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इन दावों का खंडन करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया था। मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

इस साल अप्रैल में, कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 1 मई से फास्टैग को सैटेलाइट-आधारित टोलिंग सिस्टम से बदल दिया जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इन दावों का खंडन करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया था। मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में घोषणा की कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा मुक्त आवाजाही को सक्षम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए, चयनित टोल प्लाजा पर ‘एएनपीआर-फास्टैग-आधारित बाधा-रहित टोलिंग प्रणाली’ लागू की जाएगी।

उन्नत टोल प्रणाली में ‘स्वचालित नंबर प्लेट पहचान’ (एएनपीआर) प्रौद्योगिकी का संयोजन किया जाएगा, जो नंबर प्लेट पढ़कर वाहनों की पहचान करेगी, तथा मौजूदा ‘फास्टैग प्रणाली’ जो टोल कटौती के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) का उपयोग करती है।

इसके तहत, वाहनों को टोल प्लाजा पर रुके बिना, उच्च प्रदर्शन वाले एएनपीआर कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से उनकी पहचान के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।नियमों का पालन न करने की स्थिति में उल्लंघनकर्ताओं को ई-नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड भी लगाया जा सकता है।

एनएचएआई ने ‘एएनपीआर-फास्टैग-आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम’ के क्रियान्वयन के लिए बोलियाँ आमंत्रित की हैं, जिसे चुनिंदा टोल प्लाजा पर स्थापित किया जाएगा। इस प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर, बाद में देश भर में इसके क्रियान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

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