नई दिल्ली: दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए लंबे समय से प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना को रक्षा बंधन के अवसर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त को किया जा सकता है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि, योजना की लॉन्चिंग और तारीख को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
20 से 22 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने योजना की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार है और पात्रता के नियम भी तय किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
सरकार की तैयारी पूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही कह चुकी हैं कि सरकार इस योजना को पूरी तैयारी के साथ लागू करना चाहती है, ताकि सभी पात्र महिलाओं को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके और योजना लंबे समय तक सुचारु रूप से चलती रहे।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो। परिवार की सालाना आय 2.50 लाख से 3 लाख तक हो। आवेदक दिल्ली की स्थायी निवासी हो। राशन कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा?
सरकार ने कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा है। इनमें शामिल हैं, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं। आयकर (इनकम टैक्स) भरने वाली महिलाएं। सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं। चार पहिया वाहन (कार आदि) की मालिक महिलाएं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन करते समय महिलाओं को निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज देने होंगे, आधार कार्ड नंबर। नाम और जन्म तिथि। पिता या माता का नाम। वैवाहिक स्थिति। मोबाइल नंबर। ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)। दिल्ली में निवास संबंधी जानकारी। आधार से लिंक बैंक खाता।
क्या है योजना का उद्देश्य?
महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक मदद से महिलाओं को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने और छोटे स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार शुरू करने में भी सहायता मिलेगी।