Last Updated: November 6, 2026

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केंद्र से रोजगार गारंटी योजना की धनराशि के संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने तुरंत दी सहमति

April 3, 2025

केंद्र से रोजगार गारंटी योजना की धनराशि के संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने तुरंत दी सहमति

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी योजना मंत्री श्री भरत गोगावले ने आज केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान श्री गोगावले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार को राशि जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने तुरंत सहमति देते हुए कहा कि अगले सप्ताह राशि राज्य सरकार को दे दी जाएगी।

श्री गोगावले ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौहान से मुलाकात के दौरान राज्य में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी और धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया, साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। इस बैठक में महाराष्ट्र के सांसद श्री श्रीरंग बारने, डॉ. श्रीकांत शिंदे और श्री संदीपन भुमारे भी उपस्थित थे।

बैठक के बाद श्री गोगावले ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा ‘विकसित भारत’ की अवधारणा को गति देने के लिए रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि तत्काल प्राप्त करना आवश्यक है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और श्री चौहान ने आश्वासन दिया है कि केंद्र द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये तथा अकुशल श्रमिकों के लिए 1,200 करोड़ रुपये की धनराशि 10 से 12 अप्रैल तक राज्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सभी आवश्यक सहायता एवं सहयोग का आश्वासन भी दिया।

महाराष्ट्र को लगभग 10 करोड़ मानव दिवस की निधि सहायता मिल रही है और इस वर्ष राज्य ने रोजगार गारंटी के तहत 13.50 करोड़ मानव दिवस की आर्थिक सहायता निधि दी गई है। अगले वर्ष यह निधि बढाने का अनुरोध भी श्री गोगावले ने किया। साथ ही रोजगार गारंटी मंत्री श्री गोगावले ने आग्रह किया है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत लाभ की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए। श्री चौहान ने कहा है कि इस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।

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