लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेंगे। जनगणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में छूटने वाला व्यक्ति कई बार सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाता है। सही और विश्वसनीय डाटा से ही यह तय किया जा सकेगा कि कहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।
जब समाज का कोई वर्ग जनगणना से वंचित रह जाता है, तो पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है।
विश्व के सबसे बड़े एवं भारत के पहले डिजिटल जनगणना अभियान ‘जनगणना-2027’ के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्व-गणना एवं घर-घर जनगणना की प्रक्रिया का आज लखनऊ से शुभारंभ किया।
आमजन से अपील करूंगा कि वे इस पूरे अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही, जनगणना कार्य से जुड़े सभी कार्मिक पूरी सत्यनिष्ठा एवं निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
अभियान के प्रति मंगलमय शुभकामनाएं।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 16, 2026
मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन सभागार में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वगणना एवं घर-घर जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना होगी, जबकि 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना चलेगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों से 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा आदि जैसे बिंदु शामिल हैं उन पर सटीक जानकारी जुटाएंगे।
सीएम योगी ने अपने पुराने संघर्षों का स्मरण करते हुए कहा कि मुसहर जाति समाज का सबसे विपन्न तबका था, जिसके पास न पक्की झोपड़ी थी और न ही राशन कार्ड। अगर ईमानदारी से पिछली जनगणनाओं में उनका नाम और उनकी विपन्नता दर्ज की गई होती, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार ने ऐसे वंचित वर्गों के लिए अलग से योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया गया है। उन्होंने जनगणना अभियान से जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जब वे किसी परिवार की चौखट पर जाएं, तो स्वयं को एक राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों में अपनी जानकारी साझा करने को लेकर संकोच या भय होता है। ऐसे में कर्मियों का व्यवहार अत्यंत विनम्र और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। उन्हें लोगों को समझाना होगा कि यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और देश के विकास में इसकी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि एक गलत डाटा देश और प्रदेश की भविष्य की योजनाओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी (डीएम) इस अभियान का स्वयं नेतृत्व करेगा और प्रतिदिन आधे घंटे इसकी समीक्षा करेगा।

