इस राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 182 PCS अफसरों का ट्रांसफर, देखें पूरी List

July 13, 2026

UP PCS Transfer 2026 News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने कुल 182 पीसीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

100 से अधिक एसडीएम को मिली नई तैनाती
इस तबादला सूची में सबसे अधिक संख्या उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अधिकारियों की है। 100 से ज्यादा एसडीएम का स्थानांतरण किया गया है। इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और तहसीलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके और जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिल सकें।

कई विभागों के अधिकारियों में भी हुआ बदलाव
एसडीएम के अलावा सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सहायक आवास आयुक्त, वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार, नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त और स्थानीय निकाय निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।

विकास प्राधिकरणों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल
सरकार ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों और प्रमुख सरकारी संस्थानों में तैनात अधिकारियों के कार्यस्थल भी बदले हैं। इनमें यूपीशा (उपशा) के विशेष कार्याधिकारी, कानपुर विकास प्राधिकरण, यूपीडा (UPEIDA), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, काशी विकास विशिष्ट क्षेत्र परिषद और राजस्व परिषद में तैनात विशेष कार्याधिकारियों के तबादले शामिल हैं।

नगर निगमों में भी बदले गए अधिकारी
राज्य सरकार ने कई बड़े शहरों के नगर निगमों में भी अधिकारियों की नई नियुक्तियां की हैं। अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्तों का भी तबादला किया गया है। इन अधिकारियों को नए शहरों और नई जिम्मेदारियों के साथ तैनात किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश
सरकार का कहना है कि इस बड़े स्तर के तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अधिकारियों की नई तैनाती से सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, विकास कार्यों में तेजी और आम लोगों की समस्याओं के समाधान में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। यह फेरबदल प्रदेश के लगभग सभी जिलों को प्रभावित करता है और आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।