दिव्यांगजनों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की मिली मंजूरी

July 27, 2026

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इनमें सबसे बड़ा फैसला दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने और सरकारी संस्थाओं की दुकानों के आवंटन में आरक्षण बढ़ाने का है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों को जल्द लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे दिव्यांगजनों को अधिक आर्थिक और सामाजिक सहायता मिल सके।

दिव्यांग पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की तैयारी
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को जल्द लागू कराने का आश्वासन दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 10,44,022 पात्र दिव्यांगजन हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन राशि बढ़ने से लाखों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके दैनिक खर्च पूरे करने में आसानी होगी।

दुकानों के आवंटन में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% होगा
सरकार ने विकास प्राधिकरण, यूपीडा (UPIDA) और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित की जाने वाली दुकानों में दिव्यांगजनों का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे दिव्यांगजन स्वरोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

हर जिले में 15 दिव्यांगों को मिलेगी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल
सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 15 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जाएगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगी, जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है। इससे उनकी आवाजाही आसान होगी और वे अपने दैनिक कार्य अधिक स्वतंत्रता से कर सकेंगे।

राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में हुई घोषणाएं
ये सभी घोषणाएं मंगलवार को आयोजित राज्य सलाहकार बोर्ड की आठवीं बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सलाहकार बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं की निगरानी करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना है।

सभी मंडलों में लगाए जाएंगे दिव्यांग समाधान शिविर
राज्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी मंडलों में विशेष “दिव्यांग समाधान शिविर” आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में दिव्यांगजन अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी तथा सहायता भी मिलेगी।

राशन की दुकानों में आरक्षण पर होगा विचार
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित उचित दर (राशन) की दुकानों के आवंटन में भी दिव्यांगजनों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो दिव्यांगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ
राज्य सरकार की कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत वर्तमान में 13,734 लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। यह योजना गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

दुकान निर्माण और संचालन के लिए अनुदान
दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए दुकान निर्माण हेतु 20,000 रुपये और दुकान संचालन के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पूरी राशि को अब पूर्ण अनुदान (ग्रांट) के रूप में दिया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को इसे वापस नहीं करना पड़ेगा।

कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों पर बढ़ा अनुदान
सरकार ने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए मिलने वाले अनुदान की सीमा भी बढ़ा दी है। अब 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को 25,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को आधुनिक उपकरण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

विशेष विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था
प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 21 विशेष विद्यालय और 7 नए समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें प्रति माह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों में मदद मिल सके।

छोटे दिव्यांग बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर
प्रदेश में 3 से 7 वर्ष तक के दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए 25 बचपन डे-केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में इन केंद्रों में 1,431 बच्चे पंजीकृत हैं और उन्हें देखभाल, शिक्षा तथा विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया हुई आसान
राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे दिव्यांगजन आसानी से अपना कार्ड बनवा सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

सरकारी भवन होंगे दिव्यांगजन अनुकूल
सरकार ने विभिन्न जिलों के सरकारी भवनों का एक्सेस ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कार्यालयों और भवनों में दिव्यांगजनों के आने-जाने और सेवाओं का उपयोग करने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

बैठक में रहे कई जनप्रतिनिधि मौजूद
राज्य सलाहकार बोर्ड की इस महत्वपूर्ण बैठक में एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी, विधायक देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक रामवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में दिव्यांगजनों के कल्याण और उनके अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।