अमेरिकी टैरिफ से तमिलनाडु में 30 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा: मुख्यमंत्री स्टालिन का प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

August 17, 2025

चेन्नई Tamil Nadu: अमेरिका की टैरिफ कार्रवाई के कारण तमिलनाडु का विनिर्माण क्षेत्र भारी दबाव का सामना कर रहा है। लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से इस कठिन परिस्थिति से उबरने और व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

इस संबंध में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कल प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में कहा: “मैं भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुँचने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के रुख का पूर्ण समर्थन करता हूँ। साथ ही, मैं आपका ध्यान तमिलनाडु में उत्पन्न चिंताजनक मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूँ, जो अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत कर लगाने और उसके बाद कर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के कारण गंभीर हमलों का सामना कर रहा है।”

तमिलनाडु पर प्रभाव
पिछले वित्तीय वर्ष में, भारत के कुल निर्यात, 433.6 अरब डॉलर मूल्य के माल का 20 प्रतिशत अमेरिका को निर्यात किया गया। इस दर से, तमिलनाडु के 52.1 अरब डॉलर मूल्य के माल का 31 प्रतिशत अमेरिका को निर्यात किया गया। चूँकि तमिलनाडु अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए इस आयात कर का प्रभाव भारत के अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु पर अधिक पड़ेगा। इसका तमिलनाडु के विनिर्माण क्षेत्र और रोज़गार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

इस कर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, आभूषण और रत्न, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद और रसायन। यह भी चिंता की बात है कि ये सभी क्षेत्र अत्यधिक श्रम-प्रधान हैं। अर्थव्यवस्था में किसी भी मंदी से जल्द ही बड़े पैमाने पर नौकरियाँ खत्म हो जाएँगी। 2024-25 में भारत के कपड़ा निर्यात में तमिलनाडु का योगदान 28 प्रतिशत था। यह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत अधिक है।

30 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा
विशेष रूप से, तमिलनाडु में कपड़ा क्षेत्र 75 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस संदर्भ में, वर्तमान 25 प्रतिशत कर और प्रस्तावित 50 प्रतिशत कर के कारण, 30 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। इस संकट को कम करने के लिए, उन संरचनात्मक समस्याओं को हल करना आवश्यक है जो हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए लंबे समय से बाधा बनी हुई हैं। इस संबंध में, मैंने प्रभावित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। इसके तहत, कपड़ा क्षेत्र को दो मोर्चों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, अर्थात् मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला के लिए जीएसटी दरों में विसंगतियों को दूर करना और रिवर्स चार्ज तंत्र को सुधारना। पूरी श्रृंखला को 5 प्रतिशत जीएसटी ब्रैकेट के तहत लाना और सभी प्रकार के कपास को आयात शुल्क से मुक्त करना।

इसके अलावा, आपातकालीन ऋण कर राहत योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 30 प्रतिशत असुरक्षित ऋणों का विस्तार, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान और मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत, मूल्य वर्धित कर छूट (आरओडीटीईपी) योजना के लाभों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाना, और यार्न सहित सभी कपड़ा उत्पादों के लिए आयात-पूर्व और आयात-पश्चात ऋण का विस्तार, हमारी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं।

टैरिफ वृद्धि और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण अन्य क्षेत्र भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तत्काल राहत प्रदान करने, नकदी प्रवाह में सुधार और लागत का बोझ कम करने के लिए, केंद्र सरकार को टैरिफ से प्रभावित सभी आयातकों के लिए एक विशेष ब्याज सब्सिडी योजना शुरू करने, उच्च टैरिफ के बाजार जोखिमों को कम करने और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत में तेजी लाने पर विचार करना चाहिए।

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, हमारे प्रवासियों को एक विशेष वित्तीय राहत पैकेज के साथ सहारा देना बेहद ज़रूरी है, जिसमें मूल खर्च में रियायतें शामिल हों, जैसा कि कोरोना काल में किया गया था। ब्राज़ील सरकार ने अपने देश में प्रवासियों के लिए कर में छूट और कर प्रोत्साहन की घोषणा की है। हम भारत में भी इसी तरह की पहल की उम्मीद करते हैं। अभूतपूर्व संकट: तमिलनाडु का मज़बूत विनिर्माण क्षेत्र इस समय अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका दांव पर है।

इसलिए, उन्हें इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और संबंधित मंत्रालयों व उद्योग जगत से चर्चा करनी चाहिए। तमिलनाडु इस कठिन परिस्थिति से उबरने और व्यापार बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों में पूरा सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा।