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इस राज्य में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का ऐलान, जानें सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा

Free bus service

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 जून से पूरे प्रदेश में सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा देना है ताकि वे बिना आर्थिक बोझ के आसानी से सफर कर सकें।

1 जून से लागू होगी योजना
राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह योजना 1 जून से लागू होगी। इसके तहत पश्चिम बंगाल की सभी महिलाएं सरकारी बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। इसमें शहरों के अंदर चलने वाली बसों से लेकर लंबी दूरी की सरकारी बसें भी शामिल रहेंगी।

महिलाओं को मिलेगा मुफ्त सफर का लाभ
सरकार ने साफ किया है कि यह सुविधा राज्य की सभी महिलाओं के लिए होगी। महिलाओं को बस में यात्रा करने के दौरान किराया नहीं देना पड़ेगा। इससे नौकरी करने वाली महिलाओं, छात्राओं और रोजाना सफर करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

बनेगा स्मार्ट कार्ड
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। यह एक डिजिटल कार्ड होगा जिसमें क्यूआर कोड लगा होगा। कार्ड पर लाभार्थी महिला का नाम और फोटो भी मौजूद होगी। इस कार्ड के जरिए महिलाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

कहां करना होगा आवेदन
महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अपने इलाके के बीडीओ (ब्लॉक विकास अधिकारी) या एसडीओ (सब डिविजनल ऑफिसर) कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

कौन-कौन से दस्तावेज होंगे मान्य
सरकार ने कई पहचान पत्रों को मान्य रखा है। महिलाएं इनमें से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकती हैं—

स्मार्ट कार्ड बनने तक कैसे मिलेगा फायदा
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक महिलाएं अपने किसी भी मान्य फोटो पहचान पत्र को दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। बस में मौजूद कंडक्टर पहचान जांचने के बाद महिलाओं को “जीरो वैल्यू टिकट” या थर्मल पेपर टिकट जारी करेगा।

महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच आसान होगी। खासतौर पर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। इससे उनके रोजाना खर्च में भी कमी आएगी और वे ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

 

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