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लखनऊ: योगी सरकार सकटग्रस्त घरेलू हिंसा से पड़ित और आपदा वाली महिलओं के पुर्नवासन और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रदेश भर में शक्ति सदन का संचालन शुरू कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत पीड़ित बेटियों और महिलाओं को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पुनर्वासन और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने जाने का भी काम होगा।
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत सरकार इस योगी सरकार शक्ति सदन का संचालन करेगी। पाइलट प्रोजक्ट के तहत प्रदेश के 10 जिलों में शक्ति सदन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसे शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है। शक्ति सदन में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवासीय भवन का चयन किया जा रहा है। यह भवन ऐसे स्थान पर होगा, जहां से जिला मुख्यालय निकट हो और उस स्थान तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।
इन जिलों में शुरू होगा शक्ति सदन-
महिला कल्याण विभाग प्रदेश के 10 जिलों वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर में शक्ति सदन के संचालन योगी सरकार करेगी। शक्ति सदन के संचालन के लिए उपयुक्त आवासीय भवन की तलाश की जा रही है।
इसके लिए भवन किराए पर लिया जाएगा। संबंधित जनपदों में 50 की स्वीकृत क्षमता वाले इन भवनों में महिलाओं और बेटियों के रहने की पूरी व्यवस्था होगी। शक्ति सदन में आश्रय, भोजन, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाएगा। शक्ति सदन के सुचारू रूप से संचानल के लिए सेवा प्रदाता के माध्यम से 9 कर्मचारियों का जल्द से चयन किया जाएगा।
