नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू होने के करीब एक महीने में लगभग 9.5 लाख महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देना उनकी सरकार का वादा था और अब इसे जमीन पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपनी जरूरतों से जुड़े फैसले लेने में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।
2,500 लाभार्थियों को दिए गए अप्रूवल लेटर
बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना के तहत पहले 2,500 लाभार्थियों को वेरिफिकेशन और अप्रूवल लेटर दिए गए। रेखा गुप्ता ने बताया कि अगस्त महीने की राशि 1 सितंबर को लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। उन्होंने इसे दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में से एक बताया।
रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख नहीं
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि दिल्ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन की कोई अंतिम तारीख या तय सीमा नहीं है। महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार आगे भी आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि जिस महीने कोई महिला योजना के लिए आवेदन करेगी, उसे उस महीने की पूरी 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला ने 24 अगस्त को रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसे अगस्त महीने के लिए भी पूरे 2,500 रुपये मिलेंगे।
महिलाओं की आर्थिक मदद करना है उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना है। सरकार के मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल महिलाएं दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई, घर के जरूरी खर्चों और दूसरी दैनिक जरूरतों के लिए कर सकती हैं। इसके साथ ही योजना के जरिए महिलाओं को अपने नाम पर बचत करने और आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनने में मदद देने की बात कही गई है।
पहले ‘महिला समृद्धि योजना’ था नाम
दिल्ली लक्ष्मी योजना को पहले ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली कैबिनेट ने मार्च 2025 में इस योजना को मंजूरी दी थी और इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के जरिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े अपने वादे को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से भी जोड़ा और कहा कि दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।