Maharashtra Assembly Elections : कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मांग की कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दावा किया कि शुक्ला ने राज्य के गृह मंत्री फडणवीस से उस समय मुलाकात की, जब आदर्श आचार संहिता लागू थी।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शुक्ला ने कथित तौर पर 23 नवंबर की शाम को फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी, जिस दिन मतों की गिनती हो रही थी।
तत्काल प्रभाव से तबादला करने का दिया था निर्देश
इस महीने की शुरुआत में, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद महाराष्ट्र सरकार को पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का निर्देश दिया था।
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को शुक्ला का प्रभार कैडर के अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।
निर्वाचन आयोग को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए – लोंढे
लोंढे ने कहा, ‘‘रश्मि शुक्ला ने राज्य के गृह मंत्री से तब मुलाकात की जब आचार संहिता लागू थी, जो स्पष्ट रूप से इसका उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।’’ उन्होंने तेलंगाना में इसी तरह की एक घटना का हवाला दिया, जहां एक डीजीपी और एक वरिष्ठ अधिकारी ने चुनाव के दौरान एक मंत्री से मुलाकात की थी और निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की थी।
उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग गैर-भाजपा राज्यों में कार्रवाई करने में क्यों तेज है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के उल्लंघनों के प्रति आंखें मूंदे प्रतीत क्यों होता है। यह गंभीर सवाल खड़े करता है।’’
विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने सहित कई गंभीर आरोप
शुक्ला के खिलाफ पिछले आरोपों का उल्लेख करते हुए लोंढे ने कहा, ‘‘शुक्ला पर विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने सहित कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान उन्हें डीजीपी के पद से हटाने की मांग की थी और उन्हें हटा दिया गया था।
हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन जब वह राज्य के गृह मंत्री से मिलीं, तब आदर्श आचार संहिता लागू थी और यह एक स्पष्ट उल्लंघन है।’’
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और आचार संहिता के उल्लंघन के लिए शुक्ला के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।