Nirmala Sitharaman attacks Congress: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है और संसद में चर्चा करने के बजाय लगातार हंगामा कर रहा है।
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में पूरी और खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वह इस मामले पर हर सवाल का जवाब देने और जरूरी कदमों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार नई-नई शर्तें रखकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जब प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, तब सरकार ने तुरंत इसके लिए सहमति दे दी। लेकिन चर्चा की अनुमति मिलने के बाद भी विपक्ष ने अतिरिक्त शर्तें जोड़ दीं और सदन को चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्ष को भी सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए।
सीतारमण ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?
सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों की भावनाओं और युवाओं की चिंताओं का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मकसद छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालना नहीं, बल्कि संसद में हंगामा करना और सरकार को घेरना है। उनके अनुसार, यदि इस मुद्दे पर निष्पक्ष चर्चा होगी तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए विपक्ष बहस से बच रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद में तथ्यों के आधार पर चर्चा हो, क्योंकि इससे यह साफ हो जाएगा कि सरकार ने मामले में क्या कार्रवाई की है और विपक्ष किस तरह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है।
निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे संसद की कार्यवाही को बाधित करने के बजाय चर्चा में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में आगे और किसी कदम की जरूरत होगी, तो सरकार उस पर भी जवाब देने और कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि जब संबंधित मंत्री और सदन के नेता चर्चा के लिए मौजूद हैं, तो उन्हें बोलने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है।
लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित
इस बीच, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे का असर देखने को मिला। लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।