जम्मू : जम्मू-कश्मीर में रोंहिग्या मुसलमानों के खिलाफ जारी अभियान के बीच केंद्र शासित प्रदेश के जल मंत्री जावेद अहमद राणा ने शनिवार को कहा कि अवैध आप्रवासियों की झुग्गियों में पानी की आपूर्ति तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार उनको वापस भेजने के संबंध में कोई फैसला नहीं ले लेती है।
राणा ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब जम्मू के नरवाल क्षेत्र में तीन भूखंड पर रह रहे रोंहिग्याओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने हाल ही में उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति रोक दी है।
वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री राणा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। हम मानवीय आधार पर उन्हें (रोंहिग्याओं को) पानी की आपूíत सुनिश्चित करेंगे जब तक कि भारत सरकार उनके मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है।’
किसी को भी पानी की आपूर्ति नहीं रोकी जा सकती, सभी की है आवश्यकता
मंत्री ने कहा कि वह रोंहिग्याओं को पानी की आपूर्ति बंद किए जाने के मुद्दे को अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी पानी की आपूर्ति नहीं रोकी जा सकती। यह सभी की आवश्यकता है।’
मंत्री ने संबंधित विभाग द्वारा रोंहिग्याओं के कुछ भूखंड में कथित तौर पर पानी की आपूर्ति बंद किए जाने पर हैरानी जताई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक जिनमें से अधिकांश रोंहिग्या (म्यांमा से आए अवैध अप्रवासी) और बांग्लादेशी नागरिक हैं, वे जम्मू और अन्य जिलों में बसे हुए हैं। साल 2008 और 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से अधिक की वृद्धि हुई है।