चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंत्री तरुणप्रीत सोंध के साथ आज ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ पर कैबिनेट सब-कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। चीमा ने नशे की समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की तथा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला।
नशे के आदी लोगों की काउंसलिंग और उपचार की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार छह महीने के लिए अस्थायी आधार पर 200 मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त करेगी। चीमा ने इस बात पर जोर दिया कि नशे के आदी लोग ऐसे रोगी होते हैं जिन्हें चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक सहायता दोनों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग को मनोवैज्ञानिकों के लिए नियमित पद स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी स्थायी भर्ती अगले छह महीनों में पूरी हो जाएगी।
सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों, बाह्य रोगी उपचार क्लीनिकों और अस्पतालों में 1,000 बिस्तर जोड़कर बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है।
इसके अलावा, निजी नर्सिंग संस्थानों और नशा मुक्ति केंद्रों के साथ साझेदारी से अतिरिक्त 1,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब सरकारी क्षमता से अधिक हो जाए तो नशे के आदी लोगों को तुरंत निजी सुविधाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।
मनोचिकित्सक अब अस्पतालों, ओओएटी क्लीनिकों और नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों को विशेष उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिदिन दो घंटे काम करेंगे। प्रत्येक मनोचिकित्सक को इन दो घंटों के लिए ₹3,000 का भुगतान किया जाएगा, जिससे कुशल, आवश्यकता-आधारित परामर्श और दवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
पंजाब सरकार जेलों में भी कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी। ये कार्यक्रम नशे की लत से उबर चुके लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज में वापस आने पर उनके पास स्थायी आजीविका होगी।
मंत्री चीमा ने ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की और पंजाब में नशे की समस्या से निपटने में इसके ठोस प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस अभियान के परिणामस्वरूप 9,580 नशे से संबंधित मामले दर्ज किए गए और कई कुख्यात तस्करों और गैंगस्टरों सहित 16,348 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा, सरकार ने नशा तस्करों की 118 संपत्तियों को ध्वस्त किया, 622 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और 11 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की। ये उपलब्धियां पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आप सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
चीमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नशे के खिलाफ जंग अब एक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें नागरिक नशा तस्करों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कई नशेड़ी स्वेच्छा से नशा मुक्ति केंद्रों में मदद मांग रहे हैं, जो नशा तस्करी नेटवर्क में महत्वपूर्ण व्यवधान का संकेत है।
ये भी पढ़ें- ‘भारत ने बातचीत के जरिए होर्मुज से कई जहाज निकाले’, लोकसभा में बोले पीएम मोदी