Last Updated: November 19, 2026

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205 परिवारों का घरों पर कानूनी अधिकार हुआ पक्का

November 19, 2026

205 परिवारों का घरों पर कानूनी अधिकार हुआ पक्का

205 Families in Bhadla Neecha Get Property Ownership Rights : लुधियाना। पंजाब सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत खन्ना विधानसभा क्षेत्र के भदला नीचा गांव में लाल लकीर के भीतर रहने वाले 205 परिवारों को उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक दिया गया। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक मिलने से परिवारों को संपत्ति बेचने, खरीदने, बैंक से कर्ज लेने और कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम संपत्ति हस्तांतरित करने में सुविधा मिलेगी। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ संपत्ति संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।

 

मालिकाना हक मिलने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से इन घरों में रह रहे थे। इस मौके पर मंत्री सोंड ने कहा कि लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक देना, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि इन प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से, संबंधित परिवार तय नियमों के अनुसार अपनी संपत्ति खरीद या बेच सकेंगे। इसके अलावा, वे अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन भी ले सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संपत्ति के मालिक अब अपनी संपत्ति अपने बच्चों या अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम भी कर सकेंगे।

इससे लोगों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करना और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ‘लाल लकीर’ (पारंपरिक ग्रामीण बस्ती की सीमा) के भीतर रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने से संपत्ति से जुड़े कई तरह के विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी। जब सरकारी दस्तावेजों में संपत्ति के अधिकार स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं, तो पारिवारिक या आपसी विवादों की संभावना कम हो जाती है। सरकार का उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

इस अवसर पर कानूनगो परमिंदर सिंह, पटवारी सरबजीत कौर, ब्लॉक समिति खन्ना के चेयरमैन लखवीर सिंह गिल, आढ़तिया एसोसिएशन खन्ना के अध्यक्ष हरबंस सिंह रोशा, किसान विंग के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी यादविंदर सिंह लिबरा, मंत्री के पीए महेश कुमार, ‘आप’ नेता सुरिंदर सिंह और अन्य प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को पूरा करने में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई।

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