लुधियाना: सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। राज्य सचिव प्रकाश बरमी और राज्य सचिव जसवंत सिंह जोगा की अध्यक्षता में आज रायकोट में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चंदर शेखर और उपाध्यक्ष दलजीत गोरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए 29 श्रम कानूनों को निरस्त करके चार श्रम विरोधी संहिताएं ला रही है। नेताओं ने मांग की कि आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन श्रमिकों और चौकीदारों को ईएसआई, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की सुविधाओं के साथ न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाए।
उन्होंने पुराने मनरेगा कानून को बहाल करने, 200 दिनों के रोजगार और प्रति वर्ष 1,000 रुपये प्रतिदिन, अनुबंध कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने, रिक्तियों को भरने, न्यूनतम मासिक वेतन 42,000 रुपये और पेंशन 21,000 रुपये, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की।
नेताओं ने पंजाब की मान सरकार को चेतावनी दी कि अगर यूनियनों के साथ निर्धारित बैठक को पहले कर दिया गया तो धूरी निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थायी धरना आयोजित किया जाएगा। अंत में यह घोषणा की गई कि पूरे पंजाब से 25,000 कार्यकर्ता 1 और 2 दिसंबर को संसद की घेराबंदी करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे।
📍 Location: लुधियाना (लुधियाना)

