
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में जल्द ही 333 नए पिंड क्लीनिक खोले जाएंगे। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही जिला सिविल अस्पतालों में MRI और CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी है।
इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बीते दिन, बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित सिविल सर्जनों के राज्यस्तरीय सम्मेलन में जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
591 तक पहुंचेगी पिंड क्लीनिकों की संख्या
स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, पंजाब में फिलहाल 258 पिंड क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। अब इनमें 333 नए क्लीनिक जोड़े जाएंगे। इसके बाद राज्य में इनकी कुल संख्या बढ़कर 591 हो जाएगी।
पंजाब सरकार का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को उनके आसपास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में पहले से 1,244 आम आदमी क्लीनिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं।
जिला अस्पतालों में MRI और CT स्कैन की सुविधा
पंजाब सरकार जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नवंबर के अंत तक सभी जिला सिविल अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनें लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
इससे मरीजों को गंभीर बीमारियों की जांच के लिए बड़े शहरों या निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों में जरूरी दवाओं और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही दवाओं की कमी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।
आम आदमी क्लीनिकों में मिलेंगी 107 मुफ्त दवाएं और 47 जांचें
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी आम आदमी क्लीनिक में डॉक्टरों या अन्य कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए। इन क्लीनिकों के माध्यम से मरीजों को 107 प्रकार की मुफ्त दवाएं और 47 तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सरकार की प्राथमिकता है कि आम लोगों को समय पर इलाज मिले और आर्थिक स्थिति के कारण किसी को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहना पड़े।
नशे से होने वाली मौतों पर सरकार सख्त
सम्मेलन के दौरान राज्य में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को ओवरडोज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने नशे से संबंधित सभी संदिग्ध मौतों का सख्ती से ऑडिट करने पर भी जोर दिया, ताकि मौतों के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।
मुख्यमंत्री सेहत योजना और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर भी जोर
स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र लोगों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड जल्द जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करने की बात कही।
उन्होंने रोगी कल्याण समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने और स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने पर भी जोर दिया।
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नवजात शिशु सप्ताह की हुई शुरुआत
कार्यक्रम के दौरान नवजात शिशु सप्ताह की भी शुरुआत की गई। इस मौके पर नवजात बच्चों की उचित देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता वीडियो जारी किया गया।
इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने की घोषणा भी की गई।