बाढ़ प्रभावित इलाकों से 5,290 लोगों का किया रेस्क्यू; पंजाब भर में कई राहत शिविर चालू

August 28, 2025

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, भारी बारिश और उसके परिणामस्वरूप राज्य के बड़े हिस्से में आई बाढ़ के बाद बाढ़ राहत और बचाव कार्यों को तेज़ कर रही है। कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों से बाढ़ प्रभावित इलाकों से 5,290 लोगों को निकाला गया है, और कई जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया है।

फ़िरोज़पुर ज़िले में 13 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और अब तक 2,000 से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों को बचाया जा चुका है। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सरकारी स्कूल बारीके में राहत शिविर का दौरा किया और फाज़िल्का में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, जहाँ कवांवाली पट्टन के 24 गाँवों में सात राहत शिविर हैं, जहाँ 100 लोगों को बचाया गया है।

अन्य प्रभावित जिलों में गुरदासपुर शामिल है, जहाँ 2,000 लोगों को बचाया गया; अमृतसर में 710 लोगों को बचाया गया; और कपूरथला में 480 लोगों को बचाया गया। प्रभावित किसानों की सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था की जा रही है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर के जिला प्रशासनिक परिसर में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और नुकसान का आकलन करने तथा पीड़ितों को मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष गिरदावरी की योजना की घोषणा की।

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने लुधियाना की ससराली कॉलोनी में राहत कार्यों का जायजा लिया, जबकि लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ब्यास क्षेत्र में प्रयासों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने सुल्तानपुर लोधी और आसपास के गाँवों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने तरनतारन जिले के कई गाँवों में मोटरबोट बचाव और राहत वितरण अभियान का नेतृत्व किया।

राहत अधिकारियों ने बताया कि फाजिल्का जिले में 7 राहत शिविर सक्रिय हैं, जहाँ प्रभावित समुदायों को निकालने और सूखा राशन, पैक किया हुआ भोजन और पशु चारा जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण जारी है। गुरदासपुर में, डेरा बाबा नानक जैसे दूरदराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं।

ये निरंतर प्रयास बाढ़ संकट को कम करने और समन्वित बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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