395 परिवारों को मिले घरों के मालिकाना हक

October 16, 2026

95 Families Receive Property Ownership Documents : फरीदकोट। पंजाब विधानसभा के स्पीकर एस. कुलतार सिंह संधवान ने लाल लकीर के भीतर रहने वाले चार गांवों के 395 परिवारों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। इनमें कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र के गांव फिद्दे खुर्द के 139 और जलालेआना के 88 परिवार, जबकि फरीदकोट क्षेत्र के गांव मांडवाला के 99 और मिश्रीवाला के 69 परिवार शामिल हैं।

स्पीकर ने कहा कि दस्तावेज मिलने से निवासियों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण रखने और संपत्ति से जुड़े कार्यों में सुविधा मिलेगी। उन्होंने इसे ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकारों को आधिकारिक मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पंजाब विधानसभा के स्पीकर एस. कुलतार सिंह संधवान ने ‘लाल लकीर’ के भीतर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे—इनमें कोट कपूरा निर्वाचन क्षेत्र के गांव फिद्दे खुर्द के 139 परिवार और जलालेआना के 88 परिवार, तथा फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र के गांव मांडवाला के 99 परिवार और मिश्रीवाला के 69 परिवार शामिल हैं। इस मौके पर स्पीकर एस. कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि ‘लाल लकीर’ के भीतर रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक के दस्तावेज देना, लोगों की एक अहम जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि हर परिवार के लिए घर बहुत मायने रखता है, और मालिकाना हक के दस्तावेज होने से लोग अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्वामित्व का सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने से ‘लाल लकीर’ (पारंपरिक ग्रामीण बस्ती की सीमा) के भीतर रहने वाले निवासियों को अपनी संपत्ति की स्थिति के बारे में आधिकारिक दस्तावेज मिल जाते हैं। इससे निवासियों को संपत्ति से जुड़े विभिन्न कार्यों में आसानी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस तरह की पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज देना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं उन तक पहुंचें।

स्पीकर एस. संधवान ने जोर देकर कहा कि जनता की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित सुविधाएं देना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि जब लोगों को अपने घरों के लिए मालिकाना हक के दस्तावेज मिल जाते हैं, तो इससे संपत्ति से जुड़े काम आसान हो जाते हैं और उन्हें अपने अधिकारों से जुड़े रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है।