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राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 94482 मामलों का निपटारा, 234.41 करोड़ के अवार्ड पास

September 14, 2025

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 94482 मामलों का निपटारा, 234.41 करोड़ के अवार्ड पास

लुधियाना: सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लुधियाना, हरप्रीत कौर रंधावा के निर्देशानुसार और सुमित सभरवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लुधियाना की देखरेख में शनिवार को जिला न्यायालय, लुधियाना और उप-मंडल स्तर पर जगराओं, खन्ना, समराला और पायल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 94482 मामलों का निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों द्वारा 2,34,41,63,089/- रुपए के अवार्ड पास किए गए।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लुधियाना ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। लोक अदालत के महत्व के बारे में उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में लगाई गई कोर्ट फीस वापस मिल जाती है, दोनों पक्षों का पैसा और समय बचता है, पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी कम होती है, प्रेम बढ़ता है और लोक अदालत के माध्यम से हुए फैसले के खिलाफ आगे अपील नहीं होती, जिससे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।

इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष हरप्रीत कौर रंधावा ने न्यायालयों का दौरा किया, जिसके दौरान प्रधान न्यायाधीश रमन कुमार ने पारिवारिक न्यायालय में लंबित तलाक के दावे के मामले को दोनों पक्षों की सहमति से निपटाया और आपसी सहमति से दोनों पक्षों को अपने-अपने घरों में बसने के लिए राजी करवाया। इसी प्रकार, एक अन्य मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी के घर बसाने के लिए धारा 9 एचएमए के तहत मामला दायर किया गया था, जिसका आज फैसला सुनाकर पति-पत्नी को खुशी-खुशी घर बसाने के लिए भेज दिया गया और मामला भी वापस ले लिया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों और प्री-लिटिगेटिव मामलों (ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालयों में दायर नहीं हुए हैं) के निपटारे के लिए जिला स्तर पर कुल 39 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से आपराधिक शमनीय मामले, 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, धन वसूली मामले, बिजली और पानी के बिल मामले, वेतन भत्ते से संबंधित मामले आदि शामिल थे। उप-मंडल स्तर पर कुल 10 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया, जिनकी अध्यक्षता न्यायिक अधिकारियों ने की।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लुधियाना ने लोगों से अपील की कि वे अपने मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाएं और त्वरित व सस्ता न्याय पाएं। इस अवसर पर विपिन सग्गर (अध्यक्ष), हिमांशु वालिया (सचिव), मयंक चोपड़ा (संयुक्त सचिव), जिला बार लुधियाना, वरिंदरजीत सिंह रंधावा (प्रमुख, लीगल एड डिफैंस काऊंसिल), रजनीश लखनपाल, पैनल एडवोकेट आदि भी उपस्थित थे।

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