मोगा: जिले में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खेतों में पराली को आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ अब जुर्माना लगाने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन की ओर से अब तक पराली जलाने के 33 मामलों में जुर्माना लगाया जा चुका है और इनसे करीब दो लाख रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा करीब 20 मामलों में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की पुष्टि होने पर संबंधित किसानों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) जसपिंदर सिंह ने दी।
एडीसी जसपिंदर सिंह ने बताया कि पराली जलाने के मामलों में पर्यावरण मुआवजे के तौर पर प्रति एकड़ पांच हजार, 10 हजार और 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि जमीन के रकबे और संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जा रही है। जिन खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, वहां प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं और घटना की पुष्टि के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में नौ पराली प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। इन टीमों में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, अन्य राजपत्रित अधिकारियों और संबंधित थानों के एसएचओ को शामिल किया गया है। इन टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और दोनों एडीसी भी स्वयं फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
हर गांव के लिए नियुक्त किए गए क्लस्टर और नोडल अधिकारी
एडीसी ने बताया कि जिले के प्रत्येक गांव के लिए क्लस्टर अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि गांव स्तर पर पराली प्रबंधन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा गांवों के नंबरदारों और सरपंचों को भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। उन्हें किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने और खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया कि अब तक सामने आए मामलों में करीब 20 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है, हालांकि इस आंकड़े की पुलिस विभाग से आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। प्रशासन का कहना है कि जिन मामलों में पराली जलाने की पुष्टि होगी, उनमें नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी गांव में लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं तो संबंधित अधिकारियों और नंबरदारों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। प्रशासन इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।
पिछले साल से कमी, लेकिन लक्ष्य जीरो फायर इन्सिडेंट
एडीसी जसपिंदर सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, लेकिन प्रशासन का उद्देश्य केवल पिछले साल के आंकड़ों से बेहतर प्रदर्शन करना नहीं है। जिला प्रशासन ने इस बार मोगा जिले को पराली जलाने की घटनाओं से पूरी तरह मुक्त करने यानी जीरो फायर इन्सिडेंट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और लगातार निगरानी की जा रही है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली को आग लगाने के बजाय खेतों में उपलब्ध कृषि मशीनरी की मदद से उसका प्रबंधन करें। इसके अलावा बेलर मशीन के माध्यम से पराली की गांठें बनाकर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान पराली के उचित प्रबंधन को प्राथमिकता दें और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में जिला प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी।
📍 Location: मोगा