Akal Takht’s expert committee seeks compliance report from the government. : अमृतसर। जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी ने पंजाब सरकार से 29 जून के आदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कमिटी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून पर आगे चर्चा से पहले सरकार को अकाल तख्त साहिब की आपत्तियों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
आपत्तियों पर सरकार का जवाब अधूरा
इस कमेटी में जस्टिस (रिटायर्ड) एस. रूपिंदर सिंह सोढी, जस्टिस (रिटायर्ड) एस. मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, सीनियर एडवोकेट एस. पूरन सिंह हुंदल, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह और प्रो. जगमोहन सिंह शामिल हैं; इन्होंने कल अपनी पहली बैठक की।
कमेटी ने कहा कि जैसा कि जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार का 29 जुलाई का जवाब अकाल तख्त साहिब द्वारा उठाए गए बुनियादी आपत्तियों का समाधान करने में विफल रहा है, खासकर प्रस्तावित कानून की उन धाराओं का जो सिख धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का रास्ता खोलती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का जवाब, जो अकाल तख्त साहिब द्वारा दी गई एक महीने की समय-सीमा के आखिरी दिन मिला, स्पष्ट रूप से तथ्यों को उलझाने और मामले को टालने की कोशिश है।
खालसा पंथ की चिंताओं को 31 जुलाई, 2026 को पंजाब विधानसभा के स्पीकर और पंजाब कैबिनेट के सदस्यों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा दिया गया था। बैठक में यह माना गया कि धार्मिक अपमान के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे का समाधान खोजने में सरकार का अब तक का रवैया रचनात्मक नहीं रहा है। अकाल तख्त साहिब द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, पंजाब सरकार ने अभी तक पूरे मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए अपनी कोई कमिटी नहीं बनाई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी चंडीगढ़ सब-ऑफिस के अतिरिक्त सचिव एस. लखवीर सिंह ने बैठक का समन्वय किया। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में मीडिया सलाहकार एस. जसकरण सिंह ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।