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Aman Arora : पंजाब में डिजिटल प्रशासन के नए युग की शुरुआत करते हुए पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत सरपंच, नंबरदार और म्यूनिसिपल काऊंसलर (एमसी) विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापित करेंगे।
अरोड़ा ने कहा कि इस नई पहल को शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बार-बार सरपंचों, नंबरदारों और एमसी के पास दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है। इस डिजीटल पहल के तहत, सबसे अधिक मांग वाली सेवाएं, जैसे निवास प्रमाणपत्र, जाति (एससी, बीसी/ओबीसी) प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पैंशन, और डोगरा प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदनों को सत्यापन के लिए संबंधित सरपंच, नंबरदार और एमसी को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
इन सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और नंबरदारों तथा शहरी क्षेत्रों में एम.सी. से सत्यापन की आवश्यकता होती है। अरोड़ा ने कहा कि इस परियोजना के लागू होने के बाद पटवारी अब सत्यापन के लिए सरपंच, नंबरदार या एमसी को ऑनलाइन आवेदन भेजेंगे। स्थानीय प्रतिनिधियों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी और वे व्हाट्सएप्प के जरिए अपनी सिफारिश दे सकेंगे। अरोड़ा ने कहा कि सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को ई-सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करने और लॉगिन आईडी प्राप्त करने के लिए अपने उपायुक्त कार्यालय की प्रशासनिक सुधार शाखा से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि पहले नागरिकों को अपनी पहचान और दस्तावेज पटवारियों से सत्यापित कराने पड़ते थे, जो इसके बाद संबंधित सरपंच, नंबरदार या एमसी से हस्ताक्षर करवाने की प्रक्रिया में काफी समय लेते थे और आवेदक को बार-बार पटवारी एमसी सरपंच या नंबरदार के पास जाना पड़ता था। कुछ मामलों में एजैंटों से उनका शोषण भी किया जाता था। उन्होंने कहा कि गत 6 महीनों में पटवारियों द्वारा 8.65 लाख से अधिक आवेदनों की ऑनलाइन पुष्टि की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि यह कदम डिजीटल पंजाब सृजन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे लोग अपने घर बैठे ही सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। नागरिक अब सेवा केंद्र में जाकर या केवल हैल्पलाइन नंबर1076 पर कॉल करके आवेदन कर सकते हैं। सर्टीफिकेट सीधे उनके फोन पर एसएमएस या व्हाट्सएप्प द्वारा भेज दिए जाएंगे। इस मौके पर विशेष मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार सर्वजीत सिंह, निदेशक गिरीश दियालन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच, नंबरदार एवं एमसी उपस्थित थे।
