
अमृतसर: पंजाब सरकार द्वारा पास किए गए ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ के बारे में श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने पंजाब सरकार द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कमेटी ने कहा है कि दोनों कमेटियों के बीच प्रस्तावित मीटिंग से पहले 14 नवंबर को पूछे गए दो ज़रूरी सवालों के साफ जवाब दिए जाएं और दोनों में आखिरी फ़ैसला होने तक बदले हुए एक्ट (नंबर 7/2026) को लागू करने पर तुरंत और पूरी तरह रोक लगाई जाए।
आज की मीटिंग में जस्टिस (रिटायर्ड) एस. रूपिंदर सिंह सोढ़ी, जस्टिस (रिटायर्ड) एस. मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, सीनियर एडवोकेट एस. पूरन सिंह हुंदल, सिख स्कॉलर डॉ. केहर सिंह और प्रो. जगमोहन सिंह शामिल थे। कोऑर्डिनेटर एस. लखवीर सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी, SGPC और एस. जसकरन सिंह, मीडिया एडवाइज़र, सेक्रेटेरिएट, श्री अकाल तख्त साहिब शामिल थे।
एक्सपर्ट कमेटी के कोऑर्डिनेटर एस. लखवीर सिंह ने पंजाब सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी के नोडल ऑफिसर को भेजे लेटर में कहा है कि उनके 16 नवंबर, 2026 को भेजे लेटर में बताई गई बातें बेबुनियाद हैं और एक्सपर्ट कमेटी ने इन पर हैरानी जताई है। लेटर में याद दिलाया गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी बनाने से पहले जब सिख कैबिनेट मंत्री और MLA श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे, तो उन्होंने एक्ट के कई सेक्शन पर विचार किए जाने के बारे में अपनी अनभिज्ञता जताई थी। उस समय श्री अकाल तख्त साहिब ने भी कई सेक्शन पर गंभीर शक जताया था और कहा था कि अगर आपत्तिजनक सेक्शन कानून में इसी रूप में बने रहते हैं, तो यह अमेंडमेंट सिख धर्म के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला माना जाएगा।
एक्सपर्ट कमेटी ने खास तौर पर अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 3(A), 3A(1), 3A(2) और 3A(3) का जिक्र किया है और कहा है कि इन सेक्शन के लागू होने से कोई पुलिस अधिकारी चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब को रोककर श्रद्धालु परिवार से कह सकता है कि वह शबद गुरु के पवित्र स्वरूप का सीरियल नंबर देखने आया है। मामला कोर्ट में जाता है या नहीं, यह बाद में पता चलेगा कि कोर्ट पुलिस की इस हरकत को कैसे लेती है।
एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि ऊपर दिए गए सेक्शन को अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 5 के साथ जोड़कर पढ़ने की जरूरत है। अगर इन्हें तुरंत लागू करना नहीं रोका गया, तो सिख समुदाय में गुस्सा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस बदलाव ने न सिर्फ़ सिखों और गुरु के बीच दूरी पैदा की है, बल्कि समुदाय की मांग के मुताबिक उन तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप पहुंचाने में भी बड़ी रुकावट पैदा की है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी के नोडल ऑफिसर को कई तरह के लेटर भेजे जा चुके हैं, जिनका उन्होंने कोई साफ़ जवाब नहीं दिया है, खासकर श्री अकाल तख्त साहिब के 11 मई और 29 जून 2026 के मुख्य आदेश का, जिसमें आम सहमति बनने तक इस कानून को पूरी तरह से रोकने के बारे में कहा गया है। नोडल ऑफिसर के जवाबी लेटर में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन तो दूर, इस विषय पर उन्होंने बात तक नहीं की है।
एक्सपर्ट कमेटी ने सवाल उठाया है कि बातचीत आगे बढ़ाने और अमेंडमेंट एक्ट 2026 को लागू करने से रोकने से पहले पंजाब सरकार ने श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो सरकार को बताना चाहिए कि वह कितनी सीरियस, गंभीर और सच्ची है?
कमेटी ने यह भी कहा कि सरकार से लेटर नंबर 1291/26/1128, तारीख 14 नवंबर 2026 के ज़रिए दो साफ़ सवालों के जवाब मांगे गए थे, लेकिन उनका गंभीरता से जवाब देने के बजाय सरकार टालमटोल, बहाने बनाने और दूसरी तरह की देरी की पॉलिसी अपना रही है।
एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक, सरकार से फिर कहा गया कि वह श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों की रोशनी में दोनों कमेटियों के आखिरी फैसले तक अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने पर तुरंत रोक लगाए। नोडल ऑफिसर द्वारा तारीख 14 नवंबर 2026 के लेटर के ज़रिए मांगी गई जानकारी को साफ किया जाना चाहिए ताकि आगे विचार करने के लिए सही तरीका अपनाया जा सके।
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