अमृतसर: “गरीब कैदियों के लिए सहायता स्कीम” के तहत 7 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई। इसका मकसद उन योग्य कैदियों और सजायाफ्ता कैदियों को समय पर फाइनेंशियल मदद देना है जो पैसे की तंगी की वजह से श्योरिटी बॉन्ड नहीं दे पा रहे हैं या जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे हैं।
मीटिंग की अध्यक्षता अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने की। मीटिंग में अमृतसर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज और सेंट्रल जेल, अमृतसर के नॉमिनेटेड जज इंचार्ज संजीव कुंदी; डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अमृतसर के सेक्रेटरी अमरदीप सिंह बैंस; कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर के अधिकारी और सेंट्रल जेल, अमृतसर के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अमरबीर सिंह शामिल हुए।
मीटिंग के दौरान, योग्य कैदियों से जुड़े 7 मामलों पर विचार किया गया और स्कीम के तहत मदद देने का फैसला किया गया। इनमें एक ऐसा मामला भी शामिल है जिसमें एक सजायाफ्ता कैदी अपनी सज़ा के अलावा जुर्माना न चुकाने की वजह से जेल की सज़ा काट रहा है। श्योरिटी बॉन्ड भरने और, जहाँ लागू हो, लागू नियमों और कानून के अनुसार जुर्माना भरने में मदद करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि योग्य कैदी अपनी रिहाई पक्की कर सकें।
मीटिंग के दौरान सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा स्कीम को कोऑर्डिनेशन और अच्छे से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया ताकि पैसे की कमी उन कैदियों की रिहाई में रुकावट न बने जिन्हें बेल मिल गई है या जो स्कीम के तहत मदद के लिए योग्य हैं।
मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने न्याय तक पहुँच, समय पर कानूनी मदद और भलाई पर आधारित कानूनी सेवाओं की स्कीमों को अच्छे से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, खासकर उन कैदियों के लिए जो सिर्फ़ पैसे की कमी के कारण अपनी रिहाई पक्की नहीं कर पा रहे हैं।