लुधियाना: आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ (सीटू) ने किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्गों के देशव्यापी आंदोलन के तहत आज यहां उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए।
धरना के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुक्त व्यापार समझौते और सरकार द्वारा लिए गए अन्य जनविरोधी फैसलों के खिलाफ हैं। नेताओं ने कहा कि वे मुक्त व्यापार समझौते, रूसी तेल पर 100 प्रतिशत कर, भारतीय सामानों पर 18 प्रतिशत कर यदि वे अमेरिका जाते हैं, वहां से आने वालों पर कोई कर नहीं, रेलवे नौकरियों को रद्द करने आदि का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कागजात लीक हो रहे हैं, हर कोई परेशान है। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार से नाराज न हो।
संघ के नेताओं ने कहा कि 10 अगस्त का आंदोलन न केवल किसानों और श्रमिकों का संघर्ष है, बल्कि सरकार की नीतियों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हर मेहनती व्यक्ति की आवाज भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक भी इस सामूहिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार के पांचवें वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मुद्दे अभी भी लंबित हैं। सरकार के साथ कई बैठकों के बावजूद, उनमें लिए गए निर्णयों और दिए गए आश्वासनों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय को दोगुना करने के चुनाव के समय किए गए वादे को तुरंत लागू किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेड-3 का दर्जा दिया जाए और सहायकों को ग्रेड-4 का दर्जा दिया जाए और उन्हें न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाए। उन्होंने मांग की कि खाली पड़े श्रमिकों, सहायकों और पर्यवेक्षकों के पदों को तुरंत भरा जाए, योग्य श्रमिकों को पदोन्नति का अधिकार दिया जाए और अप्रैल 2022 में ग्रेच्युटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को बिना किसी देरी के लागू किया जाए।
इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने, विभागीय कार्यों के अलावा अतिरिक्त काम करने की प्रथा को रोकने और आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा, पोषण सामग्री और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की गई।
📍 Location: लुधियाना (लुधियाना)