लुधियाना निगम की एफ एंड सी कमेटी में नियुक्तियां रद्द

August 8, 2026

लुधियाना। नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति (एफ एंड सी) में दो पार्षदों की नियुक्ति को पंजाब सरकार ने कानूनी रूप से अमान्य करार दिया है। पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 42(4) के तहत दोनों सदस्यों का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाना था, जबकि उन्हें महापौर ने नामित किया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 11 सितंबर से पहले दोनों पदों पर चुनाव कराने और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए हैं। नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, नगर निगम ने 1 अगस्त को स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक द्वारा जारी एक पत्र को रिकॉर्ड पर रखा। विभाग ने कहा कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 42 (4) के तहत SHC दो पार्षदों को पार्षदों द्वारा चुना जाना चाहिए न कि महापौर की ओर से नामित किया जाना चाहिए।

पहले दी गई मंजूरी को रद्द करें

विभाग ने अदालत को यह भी सूचित किया कि उसने नगर निगम द्वारा 24 मार्च को पारित प्रस्ताव संख्या 106 को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने के बाद अपनी पिछली मंजूरी वापस ले ली है। नतीजतन, महापौर द्वारा 24 जून को समिति में दो पार्षदों को नामित करने के आदेश को कानूनी रूप से अप्रभावी घोषित कर दिया गया। नामित सदस्यों का तत्काल प्रभाव से समिति का हिस्सा होना बंद हो गया।

चुनाव दिशानिर्देश

पत्र में नगर निगम को अधिनियम की धारा 42 (4) के तहत चुनाव के माध्यम से दोनों रिक्त पदों को भरने का भी निर्देश दिया गया है। सरकारी पत्र को रिकॉर्ड में लेते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम को 11 सितंबर से पहले वित्त और अनुबंध समिति के दो पार्षद सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का भी आदेश दिया।

याचिकाएं और इस्तीफे

ये निर्देश सीडब्ल्यूपी द्वारा जारी किए गए थे। 2026 का 20549 (गौरव भट्टी बनाम पंजाब सरकार और अन्य) जिसमें नामांकन की वैधता को चुनौती दी गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने 1 अगस्त के अपने आदेश के माध्यम से सदस्यों को नामित करने के महापौर के आदेश को वापस ले लिया था। इसके बाद 3 अगस्त को दोनों मनोनीत पार्षदों ने समिति से अपना इस्तीफा सौंप दिया था।