नई दिल्ली: बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में कथित विसंगति के लिए पंजाब में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण से 14.08 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसे मोहाली स्थित पंजाब कार्यालय के सहायक आयुक्त का 20 फरवरी 2025 की तारीख का एक मूल्यांकन नोटिस मिला।
इसमें ‘रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म’ पर देयता का आरोप लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उसके द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से मेल नहीं खाता। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कहा, ‘परिणामस्वरूप कंपनी से कुल 14.08 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसमें 7.45 करोड़ रुपये की कथित कर मांग, 5.89 करोड़ रुपये का ब्याज और 75 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
कंपनी ने कहा कि वह वर्तमान में विभिन्न कानूनी विकल्पों और आवशय़क कदमों पर विचार कर रही है, जिसमें संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवदेन दायर करना भी शामिल है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कहा कि इससे उसके वित्तीय परिचालन या किसी अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।