वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी सुनिश्चित किए बिना धान की खेती पर प्रतिबंध लगाना एक अधूरा समाधान है: Partap Singh Bajwa

September 18, 2024

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज पंजाब कृषि नीति के हाल ही में लीक हुए मसौदे पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें 15 ब्लॉकों में धान की खेती पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जहां भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। प्रभावित ब्लॉकों में बरनाला, भगता भाई का, भवानीगढ़, जालंधर ईस्ट और अन्य शामिल हैं, जहां किसानों से कपास, मक्का, गन्ना, सब्जियां और फलों जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने का आग्रह किया जा रहा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे “अधूरा समाधान” बताया जो मूल मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहता है: गारंटीकृत आय के माध्यम से किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना। बाजवा ने कहा, “बढ़ते भूजल संकट को दूर करने के लिए फसल विविधीकरण निश्चित रूप से समय की मांग है और किसान सहयोग करने को तैयार हैं। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के बिना उनसे वैकल्पिक फसलें अपनाने की उम्मीद करना अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य वास्तव में भूजल संकट का सामना कर रहा है, लेकिन वैकल्पिक फसलों की उचित और स्थिर कीमतों के आश्वासन के बिना वैकल्पिक फसलों की ओर बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “सालों से किसान वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इस सुरक्षा के बिना, उन्हें धान से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करना विफलता का नुस्खा है।”

बाजवा ने कृषि क्षेत्र के बारे में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के अधूरे वादों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “सत्ता संभालने से पहले आप ने विभिन्न फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया था। फिर भी, इसके बयानों के बावजूद, हमने कोई प्रगति नहीं देखी है। उदाहरण के लिए, मूंग की फसल पर एमएसपी कभी नहीं दिया गया, न ही बाढ़ प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया।” उन्होंने धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की कमी की ओर भी इशारा किया।

अंत में, बाजवा ने पंजाब सरकार से अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और एक व्यापक समाधान प्रदान करने का आग्रह किया, जो सुनिश्चित करता है कि किसानों की आय सुरक्षित रहे। बाजवा ने कहा, “वैकल्पिक फसलों के लिए एमएसपी पर ठोस नीति के बिना केवल कुछ क्षेत्रों में धान पर प्रतिबंध लगाने से हमारे किसानों की वित्तीय दुर्दशा और बढ़ेगी। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करे और हमारे किसानों की आर्थिक भलाई की रक्षा करे।”