चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के खनन मंत्री बरिंद्र गोयल और राजस्व मंत्री हरदीप सिंह भी मौजूद थे।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 2022 से पंजाब के लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। आज की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर चर्चा की गई, जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के लिए पंजीकरण अप्रैल में शुरू होगा और मई तक चलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति पर जोर देते हुए चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने स्कूल मेंटरशिप स्कीम के तहत 118 स्कूलों में से 80 को एमिनेंस के लिए चुनने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पंजाब सिविल सेवा अधिकारी स्कूलों को गोद लेंगे और बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारी पांच साल तक इन स्कूलों का प्रभार संभालेंगे।
मीडिया को संबोधित करते हुए खनन मंत्री बीरेंद्र गोयल ने कहा कि खनन एवं खनिज नीति 2023 में संशोधन किया गया है। खनन से संबंधित निर्णय भी कैबिनेट में लिए गए हैं। कोल्हू खनन, भूमि खनन स्थल को कवर करता है। भूस्वामी स्वयं भी यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें रेत बेचनी है या नहीं। जमीन मालिक खुद भी रेत बेच सकता है। पहले दो स्थानों की संख्या बढ़ाकर अब 5 कर दी गई है। मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ने पर कीमतें सस्ती हो जाएंगी। अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया गया है और इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
बाद में हरपाल चीमा ने बताया कि बजरी के रेट भी बढ़ाए गए हैं जो प्रति घन फुट के हिसाब से हैं। उपायुक्त इसे पंचायत या सरकारी भूमि पर किराये पर दे सकते हैं। यह निर्णय भ्रष्टाचार और एकाधिकार को समाप्त करने के लिए लिया गया है। इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि साइट से क्रशर तक सामग्री निर्दिष्ट मात्रा तक पहुंची है या उससे अधिक है। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
इस बीच, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आईएएनएस को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी पंजाब निवासियों को धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। चीमा ने बताया कि इस योजना को लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में लिया गया।
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