चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने आज मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य में शासन और कृषि सहायता को मज़बूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंज़ूरी दी गई।
पारित किए गए प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:
भूमि प्रबंधन रणनीति में बदलाव का संकेत देते हुए, भूमि पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना को निरस्त करना।
पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंज़ूरी, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के कामकाज में सुधार लाना है।
ग्रामीण शासन और विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायत विकास सचिव के पद का सृजन।
फसल खरीद प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए समर्पित मंत्रियों के एक समूह के गठन को पूर्वव्यापी मंज़ूरी।
कुशल निर्णय लेने और नीतियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति के गठन को पूर्वव्यापी मंज़ूरी।
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