चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और चंडीगढ़ के प्रशासक ने नागरिकों को बड़ी राहत देते आज डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क में संशोधन को मंजूरी दे दी, जो न केवल पिछली दरों से बहुत कम हैं बल्कि कार्य की प्रकृति के आधार पर भी तय की जाएंगी और वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों के आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाएंगी।
प्रशासक ने नगर निगम के प्रस्ताव पर विचार करते हुए डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन चार्जेज में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे व्यावसायिक क्षेत्रों में न केवल कलेक्शन और डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा बल्कि राजस्व भी बढ़ेगा जो अब तक वसूल नहीं किया गया था। इस कदम से निश्चित रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में और सुधार होगा क्योंकि वाणिज्यिक और संस्थागत निकायों से डोर टू डोर संग्रह अनिवार्य है।