बिक्रम मजीठिया ने कर्ज, कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लिया

March 7, 2026

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने शनिवार को पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने राज्य के फाइनेंस के मिसमैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने और किसानों और कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया।

राज्य का बजट पेश होने से पहले बोलते हुए, मजीठिया ने इसे आम आदमी पार्टी (AAP) का एक “PR एक्सरसाइज” बताया, न कि कोई सीरियस फाइनेंशियल प्लान। उन्होंने माइनिंग से सालाना 20,000 करोड़ रुपये कमाने और एंटी-करप्शन उपायों से 30,000 करोड़ रुपये बचाने के पहले के दावों पर सवाल उठाया और पूछा कि ये फंड कहां गए। उनके मुताबिक, पंजाब का कर्ज अब 4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है।

मजीठिया ने कहा कि कई कानूनी केस का सामना करने के बावजूद वह अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा, “न तो दबाव और न ही धमकी मुझे चुप कराएगी; मैं सिर्फ गुरु और संगत के सामने सिर झुकाता हूं।”

मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए मजीठिया ने उन पर शासन के बजाय SAD पर राजनीतिक हमलों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री अपना लगभग सारा समय अकाली दल का नाम जपने में बिताते हैं,” और कहा कि मौजूदा सरकार में पंजाब की अर्थव्यवस्था और मुख्य सेक्टर को नुकसान हुआ है।

उन्होंने कानून और व्यवस्था पर चिंता जताई, और एक सरपंच की हत्या सहित हिंसा की लगातार घटनाओं की ओर इशारा किया। मजीठिया ने पुलिस जांच में राजनीतिक दखल का आरोप लगाया, देरी से हुई FIR पर सवाल उठाए और रणजीत सिंह के एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड से जुड़े बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई।

अस्थायी पुलिस नियुक्तियों की आलोचना करते हुए मजीठिया ने कहा, “जब तक एक स्थायी DGP नियुक्त नहीं किया जाता, प्रशासनिक अनिश्चितता के कारण कानून और व्यवस्था कमजोर रहेगी।”

उन्होंने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये के लाभ सहित सरकार के वित्तीय वादों पर भी सवाल उठाया, और जोर देकर कहा कि पंजाब को “शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव से नहीं खरीदा जा सकता।”

मजीठिया ने कहा, “पंजाब गुरुओं की धरती है, जहां महिलाओं की इज्ज़त और सम्मान मायने रखता है। इस राज्य के लोगों को सिर्फ़ पैसे के वादों से प्रभावित नहीं किया जा सकता।”