आप सरकार वादे से मुकर गई, कर्मचारियों को नहीं मिला समान वेतनमान : मलिक

उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही राज्य के कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग तरह के वेतनमान कैसे हो सकते हैं? श्वेत मलिक ने बताया कि पंजाब सरकार 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों पर पंजाब-विशिष्ट वेतनमान लागू कर रही है, जबकि इस तारीख के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर केंद्रीय वेतन आयोग (सेंट्रल पे कमीशन) के आधार पर वेतनमान थोप रही है। यह एक गंभीर अन्याय है, क्योंकि ‘पंजाब वेतनमान’ बेहतर हैं; 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर केंद्रीय वेतनमान थोपकर सरकार उन्हें एक बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है।

श्वेत मलिक ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ अन्याय का दौर कांग्रेस सरकार के समय 17 जुलाई 2020 की अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हुआ था—एक ऐसी स्थिति जो आज मान सरकार के कार्यकाल में भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने कर्मचारियों से वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे 17 जुलाई 2020 की अधिसूचना को रद्द कर देंगे और सभी कर्मचारियों के लिए एक समान वेतनमान सुनिश्चित करेंगे; लेकिन, मान सरकार अब अपने इस वादे से मुकर गई है। प्रभावित कर्मचारियों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों जगह जीत हासिल करने के बावजूद, राज्य सरकार उन्हें न्याय दिलाने में विफल रही है।

इसके बजाय सरकार भर्ती नियमों में संशोधन करके इस अनुचित व्यवहार को जारी रखने की कोशिश कर रही है। सरकार कर्मचारियों के साथ बैठकें करके केवल खोखले वादे कर रही है, जबकि वास्तव में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह कहा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो सभी कर्मचारियों को समान वेतनमान दिए जाएंगे और 17 जुलाई 2020 के नोटिफिकेशन को रद्द करके उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि मान सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) रोककर पहले ही उनके साथ अन्याय कर रही है।