चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का आठवां सत्र (बजट सत्र) 21 से 28 मार्च तक बुलाने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सत्र बुलाने की मंजूरी देने के बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से इसकी सिफारिश की है। राज्यपाल का अभिभाषण 25 मार्च को होगा, जिसके बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री 26 मार्च को वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे, उसके बाद बजट पर आम चर्चा होगी। मंत्रिमंडल ने भविष्य में बेहतर रोजगार के लिए अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीसीईआईपीएल) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पंजाब सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम 2019 की धारा 63(1) से छूट देने को भी मंजूरी दे दी।
यह छूट एमओयू की शर्तों के अनुसार अगले दो वित्तीय वर्षों, 2025-26 और 2026-27 के लिए ‘काम के लिए अंग्रेजी’ पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र के समक्ष रखी जाएगी। इस पहल से राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में हर साल लगभग पांच हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इस छूट से योजना का बिना किसी बाधा के सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य भर में कौशल शिक्षा स्कूल (स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग) शुरू करने की भी मंजूरी दी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। निर्णय के अनुसार राज्य में करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, डिजिटल डिजाइन और विकास, सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा के ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश, करियर फाउंडेशन (प्रोफेशनलिज्म, सीवी क्रिएशन, सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट) और रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीकी (ई-मेल लिखना, कार्य योजना बनाना और डिजिटल टूल्स का उपयोग करना) में तीन बुनियादी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी।