चंडीगढ़/ जालंधर: जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने जेल स्टाफ में विभिन्न कैडरों के 500 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी है। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय में उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जेल विभाग, पंजाब में सीधी भर्ती कोटे के तहत सहायक सुपरिंटैंडैंट, वार्डर और मैट्रन के 500 रिक्त पदों की भर्ती को सहमति दे दी है।
इस भर्ती में 29 सहायक सुपरिंटैंडैंट, 451 वार्डर और 20 मैट्रन शामिल होंगे, जिनका चयन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जिससे, जेलों में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम जेलों के कामकाज को और सुचारू बनाने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंजाब फायर और एमरजैंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने की भी मंजूरी दे दी। इससे राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से उन इमारतों या परिसरों, जिनमें निर्दिष्ट जोखिम श्रेणियां शामिल हैं, के मामले में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र की अवधि निर्धारित कर सकेगी।
पी.आर.टी.पी.डी. अधिनियम की धारा 29 (3) में संशोधन:-
एक दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शार्त हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री ने सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की अध्यक्षता मुख्य सचिव को सौंपने का फैसला किया है। इस साहसिक सुधार का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासन को मजबूत करना, निर्णय लेने में तेजी लाना और जमीनी स्तर के मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाना है।
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