चंडीगढ़ : पंजाब सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए साल का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 दिसंबर से 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) को मंजूरी दे दी है, जिससे महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। इस संबंध में निर्णय आज यहां पंजाब भवन में कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक के दौरान लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। भगवंत मान ने कहा कि इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव के साथ बैठक की जायेगी। भगवंत सिंह मान ने वरिष्ठता के आधार पर विभिन्न विभागों में पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए स्टेनो टाइपिस्टों के लिए एक समयमान तैयार करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी विभागों की मंत्रालयिक सेवाओं में रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया दो महीने के भीतर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एसीपी योजना की बहाली समेत कर्मचारियों की कई लंबित मांगों के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन की भी घोषणा की। भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में ठोस प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘रंगाला पंजाब’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी भी प्रेरक के रूप में काम करेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के समग्र विकास और लोगों की भलाई के लिए समर्पित है।