चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को राज्य में सुचारू खरीद कार्य चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान भगवंत सिंह मान ने उन्हें सुचारू खरीद कार्यों में आ रही रुकावटों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री को बताया कि परिवहन लागत, भंडारण की कमी, संकर किस्म की गुणवत्ता का मुद्दा तथा शैलर मालिकों को होने वाले नुकसान जैसे मुद्दे खरीद प्रक्रिया को खतरे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से देश के व्यापक हित में इन मुद्दों के समाधान की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, आढ़ती और मिल मालिक देश में खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि किसान अनाज का उत्पादन करते हैं, जबकि आढ़ती और मिल मालिक यह सुनिश्चित करते हैं कि अनाज की खरीद, भंडारण और उठान उचित तरीके से हो।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस वर्ष राज्य में 185 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाज की सुचारू खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालिकों के कुछ मुद्दे जैसे भंडारण स्थान, सूखा और परिवहन केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उठान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष ये मुद्दे उठाये हैं तथा उन्होंने कहा कि मिल मालिकों की बैठक बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नई दिल्ली में होने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मिल मालिकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनाज की सुचारू एवं परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि पिछले विपणन सत्र के दौरान देरी से मिलिंग के कारण 120 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान अभी तक खाली नहीं हो पाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र को तुरंत इस जगह को खाली करवाने के लिए काम शुरू करना चाहिए ताकि आगे की मिलिंग शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि गेहूं का सीजन भी आने वाला है, इसलिए यह देश के व्यापक हित में है कि इस मुद्दे का तुरंत समाधान किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्न उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक अन्य मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के आरडीएफ का लंबित हिस्सा तुरंत जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार यह धनराशि जारी कर दे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य भिखारी नहीं हैं और उन्हें परेशान करने के बजाय केंद्र को उन्हें उनका वैध हिस्सा देना चाहिए।